India's Proposed Law Raises Concerns Over Foreign Funding for Minority Institutions

विधेयक की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष और भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने मंगलवार को कहा कि प्रस्तावित कानून के कई प्रमुख प्रावधान 2010 में यूपीए सरकार के बनाए एफसीआरए कानून में भी मौजूद थे।विज्ञापनविपक्षी दलों ने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताते हुए आशंका व्यक्त की है कि इनके कारण ईसाई एनजीओ और अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा संचालित शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थानों के लिए विदेश से वैध धन प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। विपक्ष का कहना है कि ऐसे प्रावधानों के प्रभाव और उनके इस्तेमाल को लेकर स्पष्टता जरूरी है।विज्ञापन